जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी। मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र के बीच एमओयू संपन्न। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जल सुरक्षा और 2028 के लक्ष्य पर पूरी योजना।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने PHE विभाग के कार्यपालन यंत्री (EE) एस.एल. बाथम और उनके ड्राइवर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। जल जीवन मिशन के ₹2.16 करोड़ के काम में माँगा था 3.5% कमीशन
थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर भीषण लड़ाई फिर शुरू; नागरिकों सहित 21 हताहत। जुलाई का युद्धविराम टूटा। यूनेस्को ने प्रीह विहार मंदिर पर चिंता जताई। ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन थाईलैंड ने तुरंत बातचीत से किया इनकार।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 की बजाय मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। प्रदेश 80 लाख कनेक्शन और बोरवेल कानून के साथ देश में अग्रणी है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पेयजल, डिजिटल निगरानी और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का हाल चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवां में बदहाल है। लाखों की लागत से बनी पाइपलाइन और नल कनेक्शन बेकार पड़े हैं। वार्डों में दो साल से पानी सप्लाई बंद है, मोटर पंप खराब पड़े हैं और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीण आक्रोशित हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक में जल जीवन मिशन के अधूरे और घटिया पाइपलाइन कार्य के चलते गड्ढों से भरी सड़क पर ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में चालक घायल हुआ और ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर 10 घंटे का धरना दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पाइप बिछाने के बाद न तो पटाई हुई और न ही रोलर चलाया गया। वे दोषियों पर कार्रवाई और सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब सरकार ग्रामीणों से पेयजल योजना की लागत का हिस्सा वसूल करेगी। एससी-एसटी बहुल गांवों में 5% और सामान्य गांवों में 10% अंशदान लिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट की सुविधा और कुछ वर्गों को छूट की व्यवस्था भी की गई है। सतना और मैहर के 1768 गांवों में योजना लागू।
मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र (28 जुलाई - 8 अगस्त) में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। जानें कैसे जल जीवन मिशन घोटाला, बिगड़ी कानून व्यवस्था और ₹1-5 लाख के 'ट्रांसफर उद्योग' जैसे मुद्दों पर हंगामा होगा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान।
